ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਕਾਰਿਨ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਵੀ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਨਿੱਕਲ’ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਬਲਕਿ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਬਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਟੀਮ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਨੇੜਿਉਂ ਲਗਦੇ 44 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ’ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।